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MP Panchayat Election 2022: जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया संपन्‍न, ओबीसी को चार सीटें

MP Panchayat Election 2022: बड़वानी की जिला पंचायत में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा

भोपाल। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद तय कर दिए गए हैं। राजधानी में जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया राजधानी भोपाल के जल प्रबंधन संस्थान वाल्मी में संपन्‍न हुई। पंचायती राज विभाग के संचालक आलोक कुमार सिंह ने आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कराई। इससे चुनाव को लेकर तस्वीर भी साफ हो गई।

बता दें कि 2014-15 के चुनाव में ओबीसी के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के 13 पद आरक्षित थे। आरक्षित सीटों का निर्धारण होने के बाद भाजपा और कांग्रेस चुनाव को लेकर अपनी कार्ययोजना को अंतिम रूप देंगी।

वाल्‍मी में जिला पंचायत के अध्‍यक्ष पद की आरक्षण प्रक्रिया के दौरान यह जानकारी सामने आई कि झाबुआ, आलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी, बड़वानी की जिला पंचायत में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। अनुसूचित जाति के लिए आठ जिला पंचायत अध्यक्ष के पद आरक्षित हुए। इनमें ग्वालियर, खंडवा, छिंदवाड़ा, इंदौर, सिवनी, कटनी, रतलाम और देवास हैं। ग्वालियर, रतलाम, इंदौर और देवास अनुसूचित जाति वर्ग की महिला के लिए हुई आरक्षित। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद आरक्षित होंगे। लाट निकालकर किया आरक्षण।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए

जिला पंचायत झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी, डिंडोरी, मंडला, श्योपुर, नर्मदापुरम, सतना, सिंगरौली, हरदा, जबलपुर, बुरहानपुर, रीवा और नरसिंहपुर आरक्षित हुए। इनमें से नरसिंहपुर, रीवा, सिंगरौली, श्योपुर, झाबुआ, आलीराजपुर और नर्मदापुरम महिला के लिए आरक्षित।

अन्‍य पिछड़ा वर्ग के लिए

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत गुना, शाजापुर, दमोह और मंदसौर में अध्यक्ष पद आरक्षित हुए। मंदसौर और दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष के पद अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

अनारक्षित वर्ग

अनारक्षित वर्ग के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के पद भिंड, निवाड़ी, विदिशा, शहडोल, उमरिया, पन्ना, मुरैना, छतरपुर, सीधी, उज्जैन, अनूपपुर, टीकमगढ़, भोपाल, में महिला के लिए आरक्षित।

यहां पर यह बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत के लिए पंच, सरपंच, जिला और जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी। नगरीय निकायों में वार्ड आरक्षण भी हो चुका है।

रिपोर्ट

~ प्रोग्रेस ऑफ़ इंडिया न्यूज

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