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कृषि मंत्री ने कहा- विशेष कर्मचारी में रुचि हो तो उसे मैं कर दूंगा

प्रोग्रेस ऑफ इंडिया न्यूज भोपाल

विधायक बोलीं- उप संचालक के पद पर पदोन्नति के बाद उन्हें प्रवर श्रेणी की मंडियों में क्यों पदस्थ किया?

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मंत्री ने कहा- विशेष कर्मचारी में रुचि हो तो उसे मैं कर दूंगा

• भोपाल । कृषि मंत्री कमल पटेल ने रैगांव की कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा को उनके एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर उनकी किसी विशेष कर्मचारी पर रुचि होगी तो मैं उसे पदस्थ कर दूंगा।

कल्पना वर्मा

इस पर नेता प्रतिपक्ष बोले- उनकी (विधायक) व्यक्ति विशेष में कोई रुचि नहीं है, आप किसी को भी भेज दें। विधायक ने सदन में जानना चाहा था कि उप संचालक के पद पर पदोन्नति देने के बाद उन्हें प्रवर श्रेणी की मंडियों में पदस्थ क्यों नहीं किया गया? इन मंडियों में सचिव स्तर के कर्मचारियों को पदस्थ किया गया है। अध्यक्ष ने विधायक का प्रश्न कि जिनकों पदोन्नत आपने (मंत्री) किया है, उनकी पदस्थापना क्यों नहीं की गई? कृषि मंत्री ने कहा कि इसलिए नहीं की गई, क्योंकि ये जो पद होते हैं, यह उप संचालक के समतुल्य होते हैं और मंडी बोर्ड में भी हमको कर्मचारियों की आवश्यकता है। चूंकि उप संचालक के पद रिक्त हैं, इस कारण हमने पदस्थ किया है। जो प्रवर श्रेणी के कर्मचारी हैं उनमें 4- 5 तो शीघ्रलेखन में हैं और इसलिए इनका मंडी बोर्ड में ज्यादा उपयोग है।

पहली बार की विधायक हैं, उनके तारीफ होना चाहिए

नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा वह पहली बार उप चुनाव में विधायक बनीं हैं। जब उनकी मांग है तो प्रवर श्रेणी के सचिव को पदस्थ कर दें, मंडी का विकास होगा। उधर, विधायक के बार-बार सवाल करने पर विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाया। अध्यक्ष ने भी कहा कि वह हमारी प्रथम बार की विधायक हैं और उनके साहस की हमकों तारीफ करना चाहिए। मंत्री जी उनका जवाब ठीक से आ जाए। मंत्री पटेल ने कहा कि उनकी समस्या का निराकरण करने का पूरा लेकर सवाल किया था। प्रयास करूंगा।

पंचायत सचिव को लेकर तीन माह में आएगी रिपोर्ट

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह ने कहा कि पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों को सातवें वेतनमान दिए जाने को लेकर गठित की गई समिति तीन माह में अपनी रिपोर्ट देगी। समिति की बैठक 3 मार्च को होने जा रही है। उन्होंने ये आश्वासन कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी के प्रश्न पर दिया। विधायक ने पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों के नियमितीकरण तथा सातवां वेतनमान दिए जाने को लेकर सवाल किया था ।

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