MP News : मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव हैं, सरकार अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रही है लेकिन अब सरकार के कर्मचारी उसके लिए परेशानियां बढ़ा रहे हैं, कई कर्मचारी संगठन आंदोलन के लिए मैदान में हैं।
MP News : चुनावी साल में अब प्रदेश के कर्मचारी सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं और सरकार को उसके वादे याद दिला रहे हैं जिन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, महाविद्यालायीन अतिथि विद्वान, चिकित्सा शिक्षक के बाद प्रदेश के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है।
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों को जब भी महंगाई भत्ता दिया जाता है केंद्रीय तिथि व केंद्रीय दर से नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।
सरकार पर वादाखिलाफी के आरोप
उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को केंद्रीय तिथि केंद्रीय दर से महंगाई भत्ता/ महंगाई राहत दी जा रही है वहीं प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत जब भी दी जा रही है केंद्रीय दर केंद्रीय तिथि से नहीं दी जा रही, इस कारण कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।
1 फरवरी को पूरे प्रदेश में एक साथ होगा प्रदर्शन
कर्मचारी नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कई बार बोला गया है केंद्रीय तिथि व केंद्रीय दर से महंगाई भत्ता देंगे लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा, तिवारी ने बताया कि हमने 29 जनवरी को अंबेडकर मैदान में प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी जिसे निरस्त कर दिया गया। इसलिए अब अनुमति निरस्त करने एवं महंगाई भत्ता के विरोध में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा समस्त जिला कलेक्टर कार्यालयों एवं भोपाल में सतपुड़ा भवन पर 1 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
इन नेताओं ने की प्रदर्शन की सफल बनाने की अपील
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अतुल मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष एस एस रजक, महामंत्री वीरेंद्र सिंह बघेल, रत्नेश मिश्रा, उपाध्यक्ष विजय रघुवंशी, मोहम्मद सलीम प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी, भोपाल जिले के अध्यक्ष मोहन अय्यर एवं भोपाल जिले के समस्त विभागीय समिति अध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की है ताकि सरकार कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों की अनदेखी न कर कर्मचारियों को अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की तरह केंद्रीय दर केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता/राहत के साथ केंद्र के समान सुविधा देने की हमारी मांग पूरी करे।
