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“ जल जीवन मिशन मप्रः 18 हजार करोड़ से अधिक लागत की समूह जल-प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी

’23 नवीन और एक पुनरीक्षित योजना शामिल, 15 जिलों की ग्रामीण आबादी होगी लाभान्वित’

JAL JEEVAN MISSION : IMAGE ONLY FOR REPRESENTATION

भोपाल, 7 अक्टूबर 2022। जल जीवन मिशन में प्रदेश की ग्रामीण आबादी को हर घर जल उपलब्ध करवाने जल निगम की 23 नवीन और एक पुनरीक्षित समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी की गई है। इन 23 नवीन योजनाओं की लागत 17 हजार 971 करोड़ 95 लाख और पुनरीक्षित योजना की लागत 169 करोड़ 36 लाख रुपये है।

15 अगस्त 2019 को घोषित  जल जीवन मिशन (JJM) को राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है ताकि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नियमित तौर पर पर्याप्त मात्रा में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

संक्षिप्त विवरण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” के आदर्शों के साथ प्रतिबद्ध है। सरकार समाज के गरीब और वंचित वर्ग के समग्र कल्याण के लिए विभिन्न पहलों और योजनाओं के माध्यम से देश के सभी नागरिकों की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। इन पहलों का उद्देश्य देश के अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्ति की सेवा करना है। पिछले आठ वर्षों में, समाज के सबसे गरीब तबके के कल्याण की दिशा में तेजी से उछाल आया है। चाहे वह अभूतपूर्व संख्या में निर्मित मकान हो (पीएम आवास योजना), दिए गए पानी के कनेक्शन हो (जल जीवन मिशन), बैंक खाते हो (जन धन), किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर हो (पीएम किसान) या निशुल्क गैस कनेक्शन (उज्ज्वला) हों, गरीबों की आजीविका में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

जनसम्पर्क अधिकारी समर चौहान ने शुक्रवार को बताया कि प्रदेश में मिशन की समूह और एकल जल-प्रदाय योजनाओं का निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल निगम द्वारा किया जा रहा है। मिशन में अब तक 53 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनके घर पर नल कनेक्शन से जल मुहैया करवाया जा चुका है। साथ ही 6 हजार से अधिक गाँवों के शत-प्रतिशत परिवार जहाँ इस सुविधा से लाभान्वित हुए हैं, वहीं करीब 25 हजार ग्रामों की जल-

प्रदाय योजनाओं का कार्य 60 से 90 प्रतिशत पूर्ण हो गया है।

उन्होंने बताया कि मिशन में शामिल जल-प्रदाय योजनाओं में मंडला, जबलपुर, उमरिया, सागर, श्योपुर, धार, कटनी, पन्ना, बड़वानी, सीधी, रीवा, खरगोन, अलीराजपुर, सीहोर, सतना, ग्वालियर और विदिशा जिले के ग्रामीण परिवारों को उनके घर पर ही नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जायेगी। इन समूह जल-प्रदाय योजनाओं में 23 नवीन और विदिशा की पुनरीक्षित जल-प्रदाय योजना शामिल है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के बुरहानपुर जिले को जल-शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने देश का पहला शत-प्रतिशत हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया है। विगत दिनों राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु द्वारा दिल्ली में राज्य सरकार को पुरस्कार भी प्रदान किया गया है।

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