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अवैध कालोनियों पर तेजी से बढ़ रही छत्‍तीसगढ़ सरकार गंभीर, नियमितीकरण के नियमों की होगी समीक्षा

Chhattisgarh government is taking serious action on illegal colonies, rules for regularization will be reviewed.

रायपुर। कांग्रेस शासनकाल में मास्टर प्लान के नियमों दरकिनार करते हुए अवैध से वैध करने के फार्मूले की समीक्षा की जाएगी। साथ ही अवैध कालोनियों की तेजी से बढ़ती संख्या पर भी राज्य सरकार ने गंभीरता बरती है। आवास एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने यह घोषणाएं की। सत्तापक्ष के विधायकों की मांगों के बाद मंत्री ने पूवर्वती सरकार के कार्यकाल में बनाए गए पुराने नियमों की फिर से समीक्षा करते हुए उचित निर्णय का आश्वासन दिया। चर्चा के दौरान मंत्री ने 163 प्रदूषणकारी उद्योगों पर मानिटरिंग के लिए चिमनियों में आधुनिक उपकरण व अवैध कालोनियों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की बात कही।
उन्होंने कहा कि प्रदूषण के रोकथाम के लिए सरकार गंभीर है। प्रदूषणकारी उद्योगों की चिमनियों में मशीनें लगाई जाएगी, जिसका डेटा एनालिसिस सीधे पर्यावरण विभाग के सर्वर में आएगा। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक उद्योगों का डेटा पहले उद्योग समूह द्वारा स्थापित सर्वर के बाद विभाग के सर्वर में ट्रांसफर किया जाता था। आनलाइन कंटीन्युअस इमीशन मानिटरिंग सिस्टम की मशीनों को पहले से ज्यादा दक्ष बनाया जाएगा।
शासकीय सेवकों के पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के लिए 7,729 करोड़ 14 लाख रुपये का प्रविधान बजट में शामिल है। इससे राज्य के लगभग 1 लाख 31 हजार पेंशनरों को नियमित रूप से पेंशन, परिवार पेंशन, सारांशीकरण की राशि, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया जाएगा। इसमें पेंशन निधि के लिए 340 करोड़ का प्रविधान भी शामिल है।
आवास एवं पर्यावरण विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने सदन में कहा कि पर्यावरण विभाग में एक ऐसे भी अधिकारी हैं, जो बाडीगार्ड लेकर चलते हैं। इससे अधिकारी की आय का अंदाजा लगाया जा सकता है। विभाग में जनप्रतिनिधियों की सुनी नहीं जा रही है। प्रदूषण का खतरा बढ़ते जा रहा है।
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बनाए गए नियमितीकरण व अवैध से वैध करने के नियमों को रद कर देना चाहिए। साथ ही मास्टर प्लान की भी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने ऐसा नियम लाया जिसमें गाड़ियों को सड़क पर पार्किंग करने की छूट दी गई। अवैध व्यवसायिक काम्पलेक्सों को वैध करने मामूली राशि लेकर पार्किंग की छूट दी गई।
भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि जिस सड़क चौड़ीकरण में करोड़ों का मुआवजा सरकार देने वाली है। कांग्रेस ने मास्टर प्लान में उन सभी सड़कों की दुर्गति की है। एक्सप्रेस-वे के अप्रोच रोड से अवैध निकासी कांग्रेस शासनकाल में की गई। सरकार को इन पर बड़ा जुर्माना लगाना चाहिए।

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