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छत्‍तीसगढ़ की 48 लाख परिवारों को हर माह मिल रहा 22.50 लाख क्विंटल निश्शुल्क चावल

48 lakh families of Chhattisgarh are getting 22.50 lakh quintals of free rice every month.

रायपुर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ देश सहित प्रदेशभर के लोगों को मिल रहा है। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 48 लाख परिवारों को हर माह लगभग 22.50 लाख क्विंटल चावल का वितरण किया जा रहा है। इसका 2023 में किया गया, जो कि अगले पांच वर्षों तक चलेगा और वर्ष 2028 तक इस योजना का लाभ गरीब परिवारों को दिया जाएगा।
इन गरीब परिवारों में बीपीएल, अंत्योदय, निराश्रित व नि:शक्तजन कार्डधारक शामिल हैं। वहीं, राज्य सरकार ने भी इस बजट में इनके लिए विशेष प्रविधान करते हुए बजट में भी इसे शामिल किया और अगले पांच वर्षों तक केंद्र सरकार के साथ मिलकर निश्शुल्क राशन वितरण में अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित की है।
इसके अलावा गरीबों के पोषण का ध्यान रखते हुए शासन की ओर से फोर्टीफाइड राशन का वितरण किया जा रहा है, ताकि कुपोषण के अलावा एनीमिया से भी लोगों को बचाया जा सके। इसके अलावा इस राशन का आवंटन मध्याह्न भोजन में तो किया ही जा रहा है।
साथ ही दालभात केंद्रों में भी इसी राशन के वितरण की योजना बनाई जा रही है, ताकि मजदूरों को सस्ते दाम में भोजन की उपलब्धता कराई जा सके। इसके अलावा आयोडाइज्ड नमक भी निश्शुल्क रूप से वितरित किया जा रहा है, जबकि केरोसिन सहित शक्कर के लिए निर्धारित कीमत हितग्राहियों को चुकानी होगी।
कुपोषण की जंग जीतने के लिए फाेर्टीफाइड राशन देने की योजना बनाई गई है। इसके तहत प्रत्येक 100 दाने चावल में एक दाना फोर्टीफाइड चावल का मिलाया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों सहित अन्य स्वास्थ्यवर्धक गुण इसमें पहले से ही एड किए जाते हैं। इसे पिछले एक वर्ष से लोगों को दिया जा रहा है।
वन नेशन-वन कार्ड योजना भी उन गरीब परिवारों के लिए काफी कारगर साबित हो रही है जो मूल स्थान छोड़कर अन्यत्र रह रहे हैं। क्षेत्र के कई परिवार ऐसे हैं जो रोजी-मजदूरी के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना व आंध्रप्रदेश के बड़े शहरों में रह रहे हैं। उन्हें वहीं पर निर्धारित मात्रा में चावल व गेंहू मिल जा रहा है। इतना ही नहीं यहां के सीमावर्ती राज्यों मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र के लोग भी रूचिनुसार पीडीएस का चावल आसानी से उठा रहे हैं।
छत्‍तीसगढ़ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के संचालक जितेंद्र शुक्ला ने कहा, शासकीय आदेश के तहत प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना और राज्य सरकार की ओर से गरीबों के लिए चलाई जा रही अन्न योजनाओं में आने वाले पांच वर्षों तक मुफ्त राशन देने की व्यवस्था प्रदेश में लागू हो चुकी है। इसे सुचारू रूप से संपन्न कराया जा रहा है। साथ ही पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। साथ ही इसकी सतत मानीटरिंग भी की जा रही है।

 

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