MP News: अमृत-दो योजना में मिले 11,786 करोड़ रुपये, एक तिहाई भोपाल- इंदौर में होगा खर्च
नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने निकायों से मांगी डीपीआर! पहली बार पांच कैंट क्षेत्रों को भी किया शामिल!
भोपाल। नगरीय निकायों में जलापूर्ति, सीवरेज, जलाशयों के शुद्धीकरण और पार्कों का सुंदरीकरण करने के लिए मप्र में अमृत-दो योजना के तहत 11 हजार 786 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। विशेष बात यह है कि कुल बजट का एक तिहाई भोपाल और इंदौर पर खर्च हो जाएगा, जबकि प्रदेश के चार प्रमुख शहरों को जोड़ लें तो यह कुल राशि का 45 प्रतिशत से अधिक हो जाता है। इसमें से 4176 करोड़ रुपये केंद्र, 6268 करोड़ रुपये राज्य जबकि 1234 करोड़ रुपये निकायों को खर्च करना होगा। पहली बार ऐसा है जब अमृत योजना के तहत केंट क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। अब तक यहां विकास कार्यों की जिम्मेदारी सेना की होती थी।
नगरीय निकायों में पानी की गुणवत्ता और उसकी गुणवत्ता सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने अमृत योजना की शुरुआत की है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवेज नेटवर्क, जलाशयों की सफाई और सुंदरीकरण के साथ हरितभूमि का विस्तार किया जाता है। अमृत एक में वर्ष 2021-22 के लिए प्रदेश में 413 नगरीय निकायों के लिए 11 हजार 500 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। इस बार अमृत दो में 286 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसमें तीन 260 करोड़ रुपये केवल भोपाल और इंदौर के लिए स्वीकृत हुए हैं। वहीं मप्र के चार बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में पांच हजार 140 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। जबकि बची हुई छह हजार 646 करोड़ रुपये की राशि अन्य 12 नगर निगम व अन्य निकायों में खर्च की जाएगी।
एनजीटी में प्रकरण वाले निकायों से होगी शुरुआत
जलाशयों की सेहत सुधारने के लिए प्रथम चरण में एक लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों और जलाशयों में प्रदूषण की वजह से एनजीटी में प्रकरण चल रहा है। ऐसे नगरीय निकायों को शामिल किया गया है। छोटे नगरीय निकायों के तहत चार धार्मिक नगरों उज्जैन, मैहर, खजुराहो और ओरछा में जलाशयों के शुद्धीकरण पर 9.30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
MP News: अमृत-दो योजना में मिले 11,786 करोड़ रुपये, एक तिहाई भोपाल- इंदौर में होगा खर्च
नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने निकायों से मांगी डीपीआर! पहली बार पांच कैंट क्षेत्रों को भी किया शामिल!
विश्वास चतुर्वेदी, भोपाल। नगरीय निकायों में जलापूर्ति, सीवरेज, जलाशयों के शुद्धीकरण और पार्कों का सुंदरीकरण करने के लिए मप्र में अमृत-दो योजना के तहत 11 हजार 786 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। विशेष बात यह है कि कुल बजट का एक तिहाई भोपाल और इंदौर पर खर्च हो जाएगा, जबकि प्रदेश के चार प्रमुख शहरों को जोड़ लें तो यह कुल राशि का 45 प्रतिशत से अधिक हो जाता है। इसमें से 4176 करोड़ रुपये केंद्र, 6268 करोड़ रुपये राज्य जबकि 1234 करोड़ रुपये निकायों को खर्च करना होगा। पहली बार ऐसा है जब अमृत योजना के तहत केंट क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। अब तक यहां विकास कार्यों की जिम्मेदारी सेना की होती थी।
बता दें कि नगरीय निकायों में पानी की गुणवत्ता और उसकी गुणवत्ता सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने अमृत योजना की शुरुआत की है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवेज नेटवर्क, जलाशयों की सफाई और सुंदरीकरण के साथ हरितभूमि का विस्तार किया जाता है। अमृत एक में वर्ष 2021-22 के लिए प्रदेश में 413 नगरीय निकायों के लिए 11 हजार 500 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। इस बार अमृत दो में 286 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसमें तीन 260 करोड़ रुपये केवल भोपाल और इंदौर के लिए स्वीकृत हुए हैं। वहीं मप्र के चार बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में पांच हजार 140 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। जबकि बची हुई छह हजार 646 करोड़ रुपये की राशि अन्य 12 नगर निगम व अन्य निकायों में खर्च की जाएगी।
एनजीटी में प्रकरण वाले निकायों से होगी शुरुआत
जलाशयों की सेहत सुधारने के लिए प्रथम चरण में एक लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों और जलाशयों में प्रदूषण की वजह से एनजीटी में प्रकरण चल रहा है। ऐसे नगरीय निकायों को शामिल किया गया है। छोटे नगरीय निकायों के तहत चार धार्मिक नगरों उज्जैन, मैहर, खजुराहो और ओरछा में जलाशयों के शुद्धीकरण पर 9.30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
117 करोड़ रुपये से बनेंगे 385 नगरों में उद्यान
उद्यान के निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए 117 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। लेकिन यह केवल एक लाख से कम जनसंख्या वाले 380 निकायों और पांच कैंट क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है। इसमें बड़े नगरीय निकाय शामिल नहीं हैं।
मप्र में इन मदों पर खर्च होगी अमृत दो योजना की राशि
कार्य – स्वीकृत राशि
जलापूर्ति – 6265 करोड़ रुपये
सीवेज – 4932 करोड़ रुपये
जलाशय – 471 करोड़ रुपये
उद्यान – 117 करोड़ रुपये
10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में खर्च होगी 45 फीसदी राशि
नगर निगम – जलापूर्ति के लिए – सीवेज के लिए – जलाशयों के शुद्धीकरण व सुंदरीकरण
भोपाल – 450 – 1009 – 62
इंदौर – 1142 – 568 – 28
ग्वालियर – 812 – 100 – 05
जबलपुर – 190 – 760 – 13
अमृत दो योजना के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में 11 हजार 786 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निकायों से जलापूर्ति, सीवेज नेटवर्क, जलाशयों के शुद्धीकरण और पार्कों के उन्नयन को लेकर डीपीआर मंगाई जा रही है। इसके बाद विभिन्न परियोजनाओं का आंकलन कर टेंडर जारी किए जाएंगे।
प्रोग्रेस ऑफ इंडिया न्यूज
